02 फरवरी 2008

सीएनएन-आईबीएन
रोहित चंद्रवर्कर

मुंबई। मुंबई की कई सारी विकास परियोजनाएं लटक सकती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों का तेजी से नौकरी छोड़ना इसकी वजह बताया जा रहा है।

मालूम हो कि बीते तीन महीनों के अंदर महाराष्ट्र सरकार के सात आला अधिकारी नौकरी छोड़ कर जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब दर्जन भर बाहर जाने की तैयारी में हैं।

अब आईएएस इनका घरेलू मसला है

हालांकि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से रोज कई आईएएस अधिकारी नई परियोजनाओं के बारे में बताने के लिए मिलने आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में यह रहता है कि उनके दर्जन भर साथी नौकरी छोड़ चुके हैं और उनके पास भी प्राइवेट सेक्टर से आमंत्रण है।

आईएएस अफसरों के तेजी से नौकरी छोड़ने को राज्य सरकार अलग तरह से लेती है। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि अगर उनके पास अच्छा प्रस्ताव है तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं।

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गौरतलब है कि इन अधिकारियों के इतनी तेजी से बाहर जाने की वजह प्राइवेट सेक्टर से मिलने वाले बेहतरीन प्रस्ताव ही नहीं हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी में रहने वाला राजनीतिक दखल, स्थानांतरण के तरीके और ग्रामीण इलाकों में काम करने के साथ-साथ और भी कुछ और वजहें हैं।

बीते महीनों में कई बड़े और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संभाल रहे अधिकारी नौकरी छोड़ कर जा चुके हैं। इनसे मुंबई मैट्रो रेल प्रोजेक्ट (एमएमआरडीए), एमएचएडीए की झोपड़पट्टी पुनर्वास परियोजना, मुंबई में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सड़क परियोजना और मुंबई के उपनगरीय इलाकों में चल रहीं हाउसिंग परियोजानाएं प्रभावित हो सकती हैं।

उघोग सचिव वी. जयरथ और हाउसिंग डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रमुख टी. चंद्रशेखर भी जा रहे हैं। इनके हटने से एमआईडीसी और एमएचएडीए बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।

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हालांकि पूर्व आईएएस अधिकारियों की नजर में यह चिंता पैदा करने वाला चलन है। पूर्व आईएएस अधिकारी और चाणक्य शिक्षा अकैडमी के निदेशक अविनाश धर्माधिकारी ने कहा, “यह एक सेवा है और सिर्फ जन सेवा की सोच रखने वाले लोगों को इसे चुनना चाहिए। पर इसका यह अर्थ नहीं है उन्हें कम पैसा दिया जाए। इसलिए 6वें वेतन आयोग को इनको दिया जाने वाला पैसा बढ़ाना चाहिए।“

अद्वैत मेहता की जानकारी के साथ